वीरगञ्ज, २६ चैत्र । बढ्दो लैङ्गिक तथा डिजिटल हिंसाप्रति बारा र पर्साका महिला जनप्रतिनिधिहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । उनीहरुले यसको नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी नीति, सचेतना र सुरक्षित डिजिटल अभ्यासको आवश्यकता औँल्याएका छन् ।
महिला पुनस्र्थापना केन्द्र (ओरेक) नेपाल द्वारा वीरगञ्जमा आयोजीत लैङ्गिक उत्तरदायित्व, समावेशी शासन र डिजिटल हिंसासम्बन्धी तीन दिने तालिममा सहभागीहरूले हिंसाका स्वरूप, कारण र रोकथामका उपायबारे छलफल गर्दै हिंसा नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी नीति र त्यसको कडा कार्यन्वयनमा जोड दिएका हुन् ।
बिहिबारदेखि शुरु भएको तीन दिने तालिममा बाराको आदर्शकोतवाल गाउँपालिका तथा पर्साको वीरगञ्ज महानगरपालिका, पकाहमैनपुर गाउँपालिका र बिन्दबासिनी गाउँपालिकाका निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको छ । सहभागीहरूले पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने दुव्र्यवहार र चरित्र हत्या जस्ता घटनाहरू बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै त्यसबाट जोगिने उपाय र कानुनी पक्षबारे जानकारी आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
ओरेक नेपालकी परियोजना संयोजक मिलन कार्कीकाअनुसार महिला जनप्रतिनिधिहरूलाई उनीहरूको अधिकार, कर्तव्य र भूमिकाबारे स्पष्ट बनाउने उद्देश्यले तालिम सञ्चालन गरिएको हो । साथै डिजिटल माध्यमको सुरक्षित र प्रभावकारी प्रयोग, अनलाइन दुव्र्यवहारबाट जोगिने उपाय र डिजिटल साक्षरतामा तालिममा जोड दिइएको उनले जानकारी दिइन् ।
तालिममा जेसी विज्ञ गीता सुवेदीले प्रशिक्षण दिइरहेकी छन् । उनले स्थानीय तहमा नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन, लैङ्गिक संवेदनशील योजना निर्माण र पालिकाबीच समन्वयका विषयमा प्रशिक्षण दिँदै छन् । सुवेदीका अनुसार डिजिटल प्लेटफर्मले अवसरसँगै चुनौती पनि थपिएको छ । “सही ढंगले प्रयोग गर्न सके डिजिटल माध्यम महिलाको आवाज सशक्त बनाउने महत्वपूर्ण प्लेटफर्म बन्न सक्छ,” उनले भनिन् ।
ओरेक नेपाल मधेश प्रदेश संयोजक वीणा कुमारी सिंहले तालिममा लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरणमा जनप्रतिनिधिहरूको भूमिका, लैङ्गिकमैत्री बजेट निर्माण, समावेशी योजना तर्जुमा लगायतका विषयहरू समेटिएको जानकारी दिइन् ।
ओरेक नेपालले मधेश प्रदेशसँगै कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न पालिकाहरूमा पनि लैङ्गिक हिंसा नियन्त्रण र महिला सशक्तीकरणका लागि विभिन्न परियोजनाहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
तीन दिनसम्म सञ्चालन हुने उक्त तालिमले महिला जनप्रतिनिधिहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै स्थानीय तहमा लैङ्गिकमैत्री नीति निर्माण र सुरक्षित डिजिटल वातावरण प्रवद्र्धनमा टेवा पुग्ने आयोजकको अपेक्षा छ ।
