२४ वर्ष अगाडी ५ धुर जग्गामा बनेको घरबाट प्रसारणमा आएको ‘रेडियो वीरगञ्ज’ मध्य तराईको पहिलो रेडियो हो। कुनै बेला ४० जना कर्मचारी भएको यो रेडियो स्टेशनमा अहिले १० जना मात्रै छन्।
उत्तरमा ललितपुर र दक्षिणमा भारतको सिवानसम्म गुन्जिने रेडियो वीरगञ्जले आधुनिक प्रविधिसँगै भारतको कलकता–मुम्बई साथै पाकिस्तानको कराँची–लाहोरसम्म आफ्नो नियमित श्रोता बनाएको छ। दुइ हजार वाट क्षमता भएको यो रेडियोले सूचना, संदेश, कार्यक्रम र समाचारको विश्वसनियताको आधारमा लाखौँ श्रोता बनाएको छ।
रेडियो वीरगञ्जले समयसँगै दृश्य र पठन गर्न पाउनु पर्ने श्रोताको माग अनुसार पाँच वर्षअघि ‘टिभी वीरगञ्ज’को नामले टेलिभिजन र ‘मधेश दृष्टि’ नामक पत्रिकाको रुपमा छापा माध्यममा पनि आफ्नो सेवा दिन सुरु ग¥यो। वीरगञ्जदेखि राजविराजसम्म पत्रिका, हजारौं माइलसम्म टेलिभिजन र असिमित क्षेत्रसम्म सेटेलाइटको माध्यमबाट आफ्नो विस्तार गरेपनि उक्त संचारगृहका संचालक ध्रुव साहले कर्मचारी कटौती मात्रै गरेका छैनन् उनी आफ्नो संचारगृह भाडामै लगाइदिऊँ कि भन्ने मनस्थितीसम्म पुगेका छन्। करिब साढे दुई दशकसम्म चलेको रेडियो चलाउन अहिले उनलाई मुस्किल परीरहेको छ । कारण हो सरकारले निजि मिडियामाथि लगाएको विज्ञापतको प्रतिबन्ध ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको संघीय सरकारले निजि मिडियालाई दिँदै आएको सरकारी विज्ञापन, सूचना र जनसरोकारको संदेशलाई रेडियो नेपाल, गोरखापत्र र नेपाल टेलिभिजनबाट मात्रै गर्न गराउन संघ, प्रदेश र स्थानीय तिनै तहका निकायलाई गत चैत्र १८ गते पत्राचार गरेको थियो।
यसको मतलब फेरी यो पनि होइन कि यस्ता संचारगृह पूर्णरुपमा सरकारी विज्ञापनमाथि नै आश्रित थिए, तर केहि हदसम्म निश्चित सहयोग भने पक्कै पाउदै आएका थिए। संचालक ध्रुव साहले यस किसिमको सरकारको नीतिले सञ्चार उद्यमी र पत्रकारहरुको चिन्ता र चुनौती दुवै बढेको बताउँछन् ।
उनलाई पहिलो पटक रेडियोका कर्मचारीको पारिश्रमिक दिन धौ धौ भइरहेको छ । आर्थिक संकटसँग जुधिरहेको अवस्थामा सरकारले मिडियालाई झनै मारमा पारेको साहको भनाई छ । करिब ५ करोडको लागतमा मधेश दृष्टि पत्रिका पनि उनले सञ्चालन गरे । तर सरकारी विज्ञापन नै नपाइने भएपछि अब पत्रिका पनि बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको उनी बताउँछन् । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका सूचनाहरु पहिला रेडियो वीरगञ्जमै बज्थे । तर अहिले आउन छोडिसके ।
संविधानले दिएको अधिकारलाई हस्तक्षेप गरेको भन्दै सरकारको यो परिपत्रलाई कर्णाली प्रदेश र गण्डकी प्रदेशले स्वीकार नगर्ने भनेका छन् भने कोशी सरकारले ‘कोशी प्रदेश आमसञ्चार ऐन, २०८२’ कार्यन्यवयनमा ल्याइसकेको छ। यस ऐनले प्रदेश र स्थानीय तहले सरकारी सूचना तथा लोककल्यानकारी विज्ञापन दिँदा प्रदेशभित्रका मिडियालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
तीन दशकअगाडी काठमाडौँबाट हिडेको गोरखापत्रहरु बेलुका मात्रै वीरगञ्जका पाठकको हातमा आइपुग्थे। यस पृष्ठभूमिमा वीरगञ्ज शहरमा एकाबिहानै चियासँग पत्रिका पढ्ने बानी बसालेको ‘प्रतीक दैनिक’, त्यतिबेला साप्ताहिक रुपमा प्रकाशन हुन्थ्यो । बिहानै ४ बजे पत्रिकाका वितरकदेखि पाठकहरुको भिड लाग्ने ‘प्रतीक दैनिक’को कार्यालय अचेल सुनसान देखिन थालेको छ। ४ हजार प्रति छपाई हुँदै आएको तीन दशक पुरानो पत्रिका ‘प्रतीक दैनिक’ अहिले २ हजार प्रति मात्रै छपाई भइरहेको प्रतिक छापाखानाका कर्मचारी महेश महरा बताउँछन्।
कानुनले लोककल्याणकारी विज्ञापनलाई ‘सार्वजनिक हित सम्बन्धि सूचना र संदेश’ भनेर व्याख्या गरेको छ भने ‘विज्ञापन’ भन्नाले कुनै वस्तु, सेवा, कार्यक्रम वा अवसरको बारेमा छापा, विद्युतीय माध्यम, अनलाइन, सामाजिक सञ्जाल, होर्डिङ्ग बोर्ड, बेलुन वा कुनै संरचना लगायतका माध्यमबाट सार्वजनिक रुपमा प्रचार प्रसार गरिएको वा प्रचार प्रसार गर्ने उद्देश्यले तयार गरिएको शब्द, वाक्य, चित्र, संकेत, पोष्टर, पर्चा, प्रकाश, चिन्ह, संरचना वा जनुसकुै किसिमको श्रव्य, दृश्य वा श्रव्यदृश्यलाई परिभाषित गरेको छ।
‘लोककल्याणकारी विज्ञापन’ माथिको हस्तक्षेपले निजि मिडियालाई समस्या आइपर्ने विचार राख्छन् ‘प्रतीक दैनिक’का प्रधान सम्पादक जगदिश शर्मा। सरकारले एकैपटक निजी मिडियालाई सूचना नदिने निर्णय गर्न नहुने उनको धारणा छ । वर्गीकरण गरेर पत्रिका, अनलाईनहरुको स्तर हेरेर बरु विज्ञापन निर्धारण गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् । पत्रकारिता व्यवसायिकतातर्फ गइरहेको बेला सरकारको यो कदमले फेरी धराशयी भएको भन्दै उनले चिन्ता व्यक्त गरे । शर्मालाई सरकारको यो निर्णय तर्कसंगत लागेको छैन ।
एकातिर सरकारले डोजरको ट्यांकी फुल गरेर यसरि भिडाएको छ कि सुकुम्बासी, निजि, उद्योगी, व्यवसायीको पुरै उठिबास लगाएको छ त अर्कोतिर सतासिन पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले आज निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीलाई डर र त्रासमा नपर्न आग्रह गर्दै सरकार र निजी क्षेत्रबिच सहकार्य आवश्यक छ भन्दै भाषणबाटै चमत्कार देखाइरहेका छन्।
२०८२ को चैत १८ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले सबै मन्त्रालय,आयोग,सचिवालय, सातै प्रदेश र सबै स्थानीय तहलाई सरकारी सञ्चार माध्यममा मात्र सूचना प्रकाशन/प्रसारण गर्ने सम्बन्धमा पत्र जारी गर्यो। जसले गर्दा निजि सञ्चार माध्यमहरुले यी सरकारी निकायबाट पाउदै आएका सबै किसिमका सूचना र विज्ञापनबाट बन्चित भएका छन्।
पत्रकारहरुको साझा छाता संगठन नेपाल पत्रकार महासंघले यो निर्णयलाई गलत भन्दै गत वैशाख १६ गते ४ दिनको विभिन्न खाले विरोधको कार्यक्रम तय गरेर सो अनुरुप विरोध कार्यक्रम गर्दै आएको छ। यस विषयमा नेपाल पत्रकार महासंघ पर्सा शाखाका अध्यक्ष ओम प्रकाश खनालले महासंघको कार्यक्रमलाई समर्थन गरेको बताए । वर्तमान सरकारले मिडियामाथि हस्तक्षेप गर्न खोजेको बताउँदै अध्यक्ष खनालले प्रेसमाथि अंकुश लगाएर लोकतन्त्र बलियो बनाउन नसकिने बताए ।
विज्ञापन एजेन्सीहरूले ब्रोकरको काम गरेर ठूलो कमिसन लिने तर सरकार र सञ्चारमाध्यमलाई त्यसको कुनै फाइदा नपुगेको देखेपछि यस्तो निर्णय गरिएको प्रधानमन्त्री सचिवालयको स्पष्टोक्ति छ।
नेपाल विज्ञापन बोर्ड, महालेखाको प्रतिवेदन र विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनका तथ्यांक हेर्दा नेपालमा सरकारी विज्ञापनको आकार वार्षिक १० अर्ब ३९ करोड रुपैयाँभन्दा बढी छ। तर छुटपछिको वास्तविक बजार करिब ४ अर्ब ८४ करोड मात्र देखिने गरेको कान्तिपुरले प्रकाशन गरेको ’निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन बन्देज’ शिर्षकको रिपोर्टमा भनिएको छ।
उक्त रिपोर्टमा सञ्चारमाध्यमहरूले सरकारी विज्ञापनमा ९५ प्रतिशतसम्म छुट दिने र विज्ञापन एजेन्सीहरूले सरकारी कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा नक्कली बिल बनाएर भुक्तानी लिने प्रवृत्तिले राज्यकोषमा अर्बौंको क्षति पुगिरहेको, कतिपय अवस्थामा सूचना नै प्रकाशन नगरी, नक्कली पत्रिका छापेर र कम सर्कुलेसन हुने पत्रिकालाई ‘क’ वर्गमा पारेर रकम हिनामिना गरेको कुरा पनि उल्लेख रहेको छ।
यो सबै प्रश्नसंगै एउटा अर्को प्रश्न पनि उठेको छ, ‘सरकारी मिडियाहरुको पहुँच कति’? गोरखापत्र, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन र राष्ट्रिय समाचार समितिले जनताको विषयलाई उठान गर्ने र स्थान दिने पहुँच र सामथ्र्य राख्छन त? भुकम्प, टोर्नाडो, आगलागी, भू–स्खलन, बाढी जस्ता विपतको समयमा सरकारी मिडियाहरुको सामथ्र्यता हेरिएकै छ। अब हेर्न बाकि छ त यो सरकारको निर्णयको अर्थ–सामाजिक र अर्थ–राजनैतिक परिणाम।
देशको प्रमुख र वास्तविक प्रतिपक्षको जिम्मेवारीमा रहने मिडियामाथि अहिले अनेकौ प्रश्न उठ्ने गरेको छ।
पत्रकारिताको आधारभूत सिद्धान्त हो, ए, बी र सी अर्थात् Accuracy, Balance र Credibility. समाचार, सूचना र विज्ञापन बीचको फरक समेत थाहा नपाउनेहरुले ‘बूम’ र क्यामेरा उठाएदेखि पत्रकारिता प्रतिको जनाविस्वास घटेको तितो सत्य स्वीकार गर्नैपर्छ।
मिडियाको ज्याकेट लगाएर कहिले सतापक्षको चाकरी गरेको, कहिले छोटे राजा भनाउँदा स्थानीय सरकारको प्रवक्ता बनेको, कहिले प्रशासनको गल्ति ढाक्ने त्रिपाल बनिदिएको, कहिले तस्करहरुसँग वसुलि गर्ने गरेको, कहिले व्यापारीलाई धम्काएर हप्ता उठाउने गरेको त कहिले प्रहरीसँग मोलमोलाई गर्ने गरेको आरोप सहित मिडियाको परिभाषा नै फरक हुने हिसाबले प्रश्नहरुको ढेरि लागेको छ।
तर यति भनिरहँदा सबै मिडियाहरुलाई एउटै नजरले हेर्नु सहि हुँदैन र हेर्नु पनि हुँदैन। २४सै घण्टा आफुलाई समर्पित गरेर आचारसहिंता र सिद्धान्तमा केन्द्रित रहेर पत्रकारिता गर्ने पत्रकार र मिडिया संस्थाहरु पनि उल्लेख्य संख्यामा उपलब्ध छन्। नेता र राजनीतिज्ञहरुलाई चाहिएको प्रचार–प्रसार गरिदिने मिडियालाई चुनावको बेला विस्वास र चासोका साथ हर्ने, सुन्ने र पढ्ने जनताले बाकि समय मिडियालाई अविस्वासको घेरामा राख्नु कतिको मनासिब कुरा हो।
संघ सरकारको निर्णय निर्बाध रूपमा लागू रहिरहे अधिकांश सैद्धान्तिक निजि मिडिया बन्द हुने संघारमा पुग्ने देखिन्छ। देशमा आपतकालिन अवस्था सृजना हुँदा सही सूचना पाउने पहिलो श्रोत निजि मिडिया हुन्।
बाढी, भुकम्प जस्तो आपत–विपतको बेला दिनरात खटेर निजि मिडियाले दिँदै आएको ताजा समाचार, सूचना, संदेश अब सरकारी मिडियाबाटै हेर्न, सुन्न र पढ्न हामी कतिको तयार छौँ। तर एउटा कुरा पक्कै छ, त्यसमा जनताको बोलि, सिमान्तकृतको आवाज र शोषितको चित्कारले ठाउँ पाउने छैन?
