‘कागज की नावों से खेल रहे हैं बच्चे, और हुक्मरान समझ रहे हैं कि वो समंदर जीत रहे हैं।’ — नागार्जुन जनकवि नागार्जुनको यो प्रसिद्ध हरफले राजनीतिक व्यवस्थाको पाखण्ड र शासक वर्गको आत्ममुग्ध भ्रमलाई अत्यन्तै सुन्दर ढङ्गले उजागर गर्छ। यहाँ ‘कागज की नावों’ अर्थात् कागजको डुङ्गा त्यो सस्तो र क्षणिक आश्वासनको प्रतीक हो, जसले केही समयका लागि आम जनतालाई बहलाएर राख्छ। तर, शासकहरू (हुक्मरान) भने आफ्नो त्यही सानो र खोक्रो प्रचारबाजीलाई ठूलो क्रान्ति सम्झन्छन् र आफूले सिङ्गो समुद्र नै जितेको भ्रम पाल्छन्।
ठ्याक्कै यही भ्रम आज नेपालको गृह मन्त्रालयले मञ्चन गरिरहेको देखिन्छ।
भनिन्छ, बनवासपछि मानिस अलिक परिपक्व र जिम्मेवार बन्छन्। तर हाम्रो गृहमन्त्रीको हकमा भने यो कुरा कतै लागू भएको देखिँदैन।
२०८३ जेठ २७ मा प्रतिनिधिसभा सदस्य सुदन गुरुङले पुनः गृहमन्त्रीका रूपमा पद तथा गोपनीयताको शपथ लिए। झन्डै सात हप्ता लामो राजीनामा र राजनीतिक वनवासपछि उनको यो पुनरागमन भएको हो। छानबिन समितिले उनलाई क्लिन चिट दिएपछि प्रधानमन्त्री बालेन शाहले उनलाई मन्त्रालयमा स्वागत गरे। अचम्मको कुरा त के भने, एउटै मन्त्रालय र एउटै पदका लागि दुई-दुई पटक शपथ ग्रहण!
कार्यभार सम्हालेको केही घण्टाभित्रै गुरुङले एउटा ठूलो र आक्रामक घोषणा गरे: विसं २०५८ को कुख्यात नारायणहिटी दरबार हत्याकाण्डको फाइल पुनः खोल्ने निर्णय गरे।
सामाजिक सञ्जालका अनुसार यो निर्णय अहिलेसम्मकै सबैभन्दा प्रभावकारी थियो। सञ्चारमाध्यमका हेडलाइनहरूमा उनी नै छाए। मन्त्रीज्यूले सोचे होलान् उनले साँच्चिकै ‘समुद्र जितेँ’।
तर, यो ताली र वाहवाहीको भिडमा हामीले एउटा गम्भीर प्रश्न सोध्न बिर्सिरहेका छौँ।
हामीले इमानदारिताका साथ वास्तविक घटनाक्रमलाई हेर्नुपर्छ। व्यवसायी दीपक भट्ट (जो हाल सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगमा हिरासतमा छन्) सँग जोडिएका कम्पनीहरूमा आफ्नो अघोषित सेयर लगानी रहेको विषयमा गम्भीर प्रश्न उठेपछि सुदन गुरुङले गत वैशाख ९ गते राजीनामा दिएका थिए। उनको बहिर्गमन सुखद थिएन; यो चौतर्फी जनदबाब, प्रतिपक्षी दलहरूको माग र आन्तरिक दबाबपछि आएको थियो। युवा पुस्ता र भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलनको लहरमा सवार भएर ‘भ्रष्टाचारीको घरबाट एक-एक रुपैयाँ निकाल्छु, आफ्नै बाबुलाई पनि छोड्दिनँ’ भन्दै कुर्सीमा पुगेका उनी आफैँमाथि गम्भीर प्रश्न उठेपछि राजीनामा दिन बाध्य भएका थिए।
त्यसपछि सरकारले उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश अच्युतप्रसाद भण्डारीको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गर्यो। समितिले ४५ पानाको प्रतिवेदन बुझाउँदै गुरुङको प्रत्यक्ष संलग्नताको कानुनी प्रमाण नभेटिएको भन्दै उनलाई क्लिन चिट दियो। र, उनले आफ्नो गुमेको पद फेरि फिर्ता पाए। कानुनको नजरमा प्रमाणित नभएसम्म सबै निर्दोष हुन्छन्।
तर प्रश्न यहाँ छ: जुन दिन तपाईं मुलुकको सबैभन्दा शक्तिशाली कानुन कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रालयमा अपमानित र राजनीतिक रूपमा आलोचित भएर फर्किनुहुन्छ, त्यस दिन तपाईंको पहिलो प्राथमिकता के हुनुपर्थ्यो? २५ वर्ष पुरानो दरबार हत्याकाण्डको फाइल खोल्ने घोषणा गर्नु, अर्थात्, नागार्जुनले भनेझैँ, जनताका सामु फेरि एउटा नयाँ ‘कागजको डुङ्गा’ तेर्स्याइदिनु सरह हो। यसलाई सुशासन होइन, ‘अउरा फार्मिङ’ (सस्तो लोकप्रियता) भनिन्छ।
नारायणहिटी दरबार हत्याकाण्ड नेपालको इतिहासकै सबैभन्दा संवेदनशील र रहस्यमयी घटना हो। यसमा आम नागरिकको ठूलो भावना, अनेकौँ षड्यन्त्रका सिद्धान्त र कौतुहलता जोडिएको छ। अपमानजनक राजीनामापछि फर्किएका गृहमन्त्रीले पदभार सम्हालेकै दिन यो फाइल खोल्ने निर्णय गर्नु कुनै रणनीतिक सुशासनको कदम होइन; यो त गुमेको राजनीतिक साख र छवि पुनर्निर्माण गर्ने सस्तो हतियार मात्र हो जस्तो देखिन्छ।
गुरुङ विवादको घेराबाट भर्खरै निस्किएका छन्। उनलाई तत्कालै जनमानसमा आफ्नो छवि सुधार्नु छ र आफूमाथि लागेका आरोपहरूबाट ध्यान मोड्नु छ। यसका लागि नेपालको इतिहासकै सबैभन्दा बढी चर्चा हुने ‘कोल्ड केस’ (Cold Case) लाई चलाउनु भन्दा उत्तम विकल्प अरू के हुन सक्छ? यसले बहसलाई ‘गृहमन्त्रीको अघोषित सेयर र सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोपितसँगको सम्बन्ध के हो?’ भन्ने प्रश्नबाट मोडेर ‘गृहमन्त्रीले त दरबार हत्याकाण्डको सत्यतथ्य पो पत्ता लगाउँदै छन्’ भन्ने भाष्यमा स्थापित गरिदिएको छ।
कस्तो उत्कृष्ट राजनीतिक विज्ञापन अर्थात् पीआर स्ट्राटेजी!
जुन दिन गृहमन्त्रीले पदभार ग्रहण गरे, उनको टेबुलमा नेपालका दूरगामी र संवेदनशील मुद्दाहरू थन्किएर बसेका थिए, जसलाई उनले पहिलो प्राथमिकतामा राख्न आवश्यक ठानेनन्।
गुरुङ पुनर्नियुक्त हुनुभन्दा केही दिनअघि मात्र प्रधानमन्त्री बालेन शाहले जेठ १७ गते संसद्मा एउटा गम्भीर स्वीकारोक्ति गरेका थिए, भारतले नेपाली भूमि मिचेको मात्र होइन, कतिपय ठाउँमा नेपालले पनि भारतीय भूमि मिचेको छ। यसले देशभित्र राजनीतिक तरंग र क्षेत्रीय स्तरमा कूटनीतिक हलचल पैदा गर्यो। कूटनीतिक र सीमा सुरक्षाको मुख्य जिम्मेवारी गृह मन्त्रालयकै मातहतमा पर्छ। सीमा स्तम्भहरूको संरक्षण र १,८५० किलोमिटर खुला सीमाको सुरक्षा गृह मन्त्रालयको प्रत्यक्ष क्षेत्राधिकार भित्र पर्छ। तर, यस राष्ट्रिय सार्वभौमिकताको संवेदनशील विषयमा बोल्नुको साटो गृहमन्त्रीले सस्तो लोकप्रियताका लागि पुरानो फाइल रोजेको भान हुन्छ।
पहिलो दिनको सम्बोधनमा मन्त्री गुरुङले ‘मिडिया ट्रायल’ र चरित्र हत्याविरुद्ध कडा कदम चाल्ने चेतावनी दिए। उनी आफैँ भर्खरै सञ्चारमाध्यम र सार्वजनिक दबाबका कारण राजीनामा दिन बाध्य भएका व्यक्ति हुन्। उनले आफ्नै मन्त्रालयभित्र ‘संवेदनशील सूचना सतर्कता टोली’ (SIVT) गठन गर्ने निर्णय गरे। राज्यका अति गोप्य सूचना चुहिन नदिनु राम्रो कुरा हो, तर पदभार ग्रहण गरेकै दिन यसलाई प्रमुख नीतिका रूपमा ल्याउनुले के देखाउँछ?
यसले प्रस्ट पार्छ कि उनी देशको सुरक्षा प्रणाली भन्दा बढी आफूविरुद्ध हुने सञ्चारमाध्यमका खोजहरू र आलोचनाहरूलाई नियन्त्रण गर्न केन्द्रित छन्।
व्यक्तिगत आत्मरक्षाको रणनीति पनि चाहिँदो रहेछ नि गृहमन्त्रीज्यू, तर सुशासन चाहिँ कहिले?
मन्त्रालय सम्हाल्दै उनले ‘देशका सबै आपराधिक फाइलहरू अब पुनः खोलिनेछन्’ भन्ने निकै महत्वाकांक्षी घोषणा गरे। सुन्दा निकै क्रान्तिकारी लाग्ने यो नारा व्यावहारिक रूपमा असम्भव र सस्तो प्रचारबाजी मात्र हो। प्रहरी प्रशासनमा हजारौँ मुद्दाहरू प्रमाणको अभाव, कमजोर फरेन्सिक क्षमता र राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण थन्किएका छन्। ती मुद्दाहरूलाई समाधान गर्नका लागि प्रहरी संयन्त्रको आधारभूत सुधार, प्रविधिको विकास र अनुसन्धान अधिकृतहरूलाई राजनीतिक दबाबमुक्त बनाउनुपर्नेमा, सबै फाइल एकैसाथ खोल्ने घोषणा गर्नु केवल सामाजिक सञ्जालमा भाइरल हुनका लागि बोलिएको कुरा मात्र हो।
दरबार हत्याकाण्डमा राजपरिवार जोडिएका थिए। यसमा करोडौँ दर्शक र श्रोताको रुचि छ। यो मुद्दा उठाउँदा गृहमन्त्रीलाई रातारात नायक र इतिहासकै साहसी नेताका रूपमा प्रस्तुत गर्न सजिलो हुन्छ।
तर, देशका दुर्गम गाउँहरूमा न्यायको पर्खाइमा रहेका दलित परिवारहरू, पहुँच नभएर बन्द गरिएका गरिबका मुद्दाहरू, र वर्षौँदेखि प्रहरी कार्यालयहरूमा अड्किएका सर्वसाधारणका मुद्दाहरू सुल्झाउन निकै मिहिनेत चाहिन्छ। यसका लागि निरन्तरको प्रशासनिक सुधार, फरेन्सिक ल्याबमा लगानी, र स्थानीय शक्तिशाली नेताहरू विरुद्ध लड्ने हिम्मत चाहिन्छ। यसले सामाजिक सञ्जालमा तुरुन्तै भाइरल हुने ‘टिकटक भिडियो’ दिँदैन, न त कुनै ट्रेन्डिङ ह्यासट्याग नै दिन्छ।
गुरुङको पहिलो दिनको प्राथमिकताले यही प्राथमिकताको विभेदलाई उजागर गरेको छ, जहाँ हाइ-प्रोफाइल मुद्दाले चर्चा पाउँछ, तर आम नेपालीका दैनिक दुःख र न्यायको खोजी ओझेलमा पर्छ।
नयाँ नेपालमा मुद्दाहरू पनि अब सामाजिक सञ्जालमा ट्रेन्डिङ हुनुपर्ने रहेछ!
नारायणहिटी हत्याकाण्डको आफ्नै ऐतिहासिक महत्त्व छ र २५ वर्षदेखि अनुत्तरित प्रश्नहरूको जवाफ पाउनु देशका लागि जरुरी छ। तर, अहिलेको अवस्थामा, हाम्रा गृहमन्त्रीद्वारा, यो विशिष्ट मोडमा गरिएको घोषणा सत्यको खोजीभन्दा बढी आफ्नो गुमेको राजनीतिक सान्दर्भिकता बचाउने कोसिस मात्र हो।
नयाँ नेपाल ‘अउरा फार्मिङ’ र सस्तो लोकप्रियताको जगमा बन्न सक्दैन। यसका लागि त चमकधमकविहीन, मिहिनेतपूर्ण र भुइँमान्छेका लागि राज्यको संयन्त्रले काम गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ।
सर्वसाधारण नेपालीहरू अझै पनि देशमा काम गर्ने र कागजको डुङ्गालाई नै समुद्रको विजय ठान्ने भ्रमभन्दा माथि उठेर ड्युटी गर्ने गृहमन्त्रीको पर्खाइमा छन्।
(लेखक काठमाडौँमा बसोबास गर्ने नेपाली नागरिक हुन्।)
