वैशाख १५, वीरगञ्ज। नेपाल सरकारले भन्सार विन्दुमा भित्रिने र स्वदेशमा उत्पादन हुने सबै मालसामानमा ‘अधिकतम खुद्रा मूल्य’ (एमआरपी) अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेसँगै व्यापारिक क्षेत्रमा ठूलो अन्योल र संशय पैदा भएको छ। २०८२ चैत्र २६ गतेको सरकारी सूचनाले ल्याएको यो नयाँ व्यवस्थाका कारण वीरगञ्ज लगायत मुलुकका प्रमुख भन्सार नाकाहरूमा आयातित सामानको जाँचपास ठप्प भएको छ। यसले मुलुकको समग्र आपूर्ति शृङ्खला खल्बलिने र आर्थिक चक्र नै प्रभावित हुने जोखिम बढेको छ।
सरकारले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को हवाला दिँदै यो नियम ल्याए पनि निजी क्षेत्रले यसलाई ‘हठात् र एकपक्षीय’ कदमको संज्ञा दिएको छ। सरोकारवालासँग कुनै ठोस छलफल नगरी ल्याइएको यो निर्णयले यतिबेला भन्सार क्षेत्रमा तनाव सिर्जना गरेको छ। वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष हरिप्रसाद गौतमका अनुसार यही अव्यवहारिक व्यवस्थाका कारण भन्सार यार्डमा थुप्रै व्यवसायीहरूको सामान अड्किएको छ। छिमेकी मुलुक भारतमा समेत दैनिक उपभोग्य र साना मेसिनरीमा मात्र एमआरपी सीमित रहेको अवस्थामा नेपालमा सबै वस्तुमा यो नियम थोपर्नु अव्यवहारिक भएको गौतमको तर्क छ।
भन्सारमा सामान रोकिएपछि अहिले यार्डमा ठूलो चाप बढेको छ। वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी उदयसिंह विष्टले प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट आएको निर्देशन र परिपत्र कार्यान्वयन गर्नु आफ्नो जिम्मेवारी भएको बताएका छन्। तर, अर्कोतर्फ भन्सार यार्डमा सामान यति धेरै थुप्रिएको छ कि त्यहाँ अहिले ‘खुट्टा राख्ने ठाउँ समेत छैन’। सरकारी अडान र व्यवसायीको विरोधका बीच १५ दिनभित्र एमआरपी लगाउनुपर्ने दबाबले आयातकर्ताहरू मारमा परेका छन्।
मूल्य निर्धारणमा प्राविधिक चुनौती
अन्तर्राष्ट्रिय बजारको अस्थिरता र डलरको विनिमय दरमा हुने उतारचढावले यो नियम कार्यान्वयन गर्न थप कठिन बनाएको छ। डलरको भाउ प्रति क्षण परिवर्तन भइरहने हुँदा आयातित सामानको मूल्य कुन आधारमा तय गर्ने भन्नेमा अन्योल छ। वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष माधव राजपालका अनुसार एमआरपीको ४० देखि ५० प्रतिशतलाई भन्सार मूल्यांकनको आधार मान्ने सरकारी नीतिले झनै द्वन्द्व बढाउनेछ। उनले भने, “यस्तो झन्झटिलो प्रक्रियाले वैध व्यापारलाई निरुत्साहित गर्छ र अनौपचारिक वा अवैध माध्यमबाट सामान भित्रिने जोखिम बढ्छ।”
यस विषयमा अर्थविद् डा. दिपेन्द्र कुमार चौधरीले सरकारको तयारीमाथि नै प्रश्न उठाएका छन्। “सरकारले अहिलेसम्म मूल्य निर्धारण ऐनको व्यवस्था गरेको छैन। यस्तो ऐन नआएसम्म कसले कसरी मूल्य निर्धारण गर्ने? कतिमा सामान बेच्ने?” डा. चौधरी प्रश्न गर्छन्। भौगोलिक विकटताका कारण एउटै सामानको मूल्य ठाउँअनुसार फरक पर्न सक्ने भन्दै उनले औद्योगिक सामानमा एमआरपी कसरी राख्ने भन्ने स्पष्ट कार्यविधि नभएको बताए।
वर्तमान संकट टार्न नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ मधेश प्रदेशका एसोसिएट उपाध्यक्ष सञ्जय कुमार अग्रवालले सरकारले हठ त्यागेर तत्काल वार्ता र संवादको माध्यमबाट निकास निकाल्नुपर्ने माग गरेका छन्। व्यवसायीहरूले हाललाई यो व्यवस्था स्थगित गरी निजी क्षेत्र समेतको सहभागितामा एक सशक्त समिति बनाएर निजी क्षेत्रमैत्री नीति निर्माण गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।
भन्सारमा सामान रोकिँदा एकातिर राजस्व संकलनमा ह्रास आएको छ भने अर्कोतिर बजारमा उपभोग्य वस्तुको अभाव हुने डर छ। त्यसैले, स्वदेशी र अन्तर्राष्ट्रिय बजारको गहिरो अध्ययन र विश्लेषण पछि मात्र निश्चित मापदण्ड तयार गरी एमआरपी लागू गर्नु नै हितकर हुने निजी क्षेत्रको साझा धारणा रहेको छ।
वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्ती
