वीरगञ्ज, वैशाख ११
जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले जोखिमयुक्त संरचनामा व्यापार नगर्न चेतावनी दिँदै दुर्घटनाको जिम्मेवारी घरधनीमाथि पर्ने बताएको छ। अर्कोतिर, वीरगञ्ज महानगरपालिकाले सडक विस्तार कार्यका कारण भूमिहीन बनेकाहरूको विवरण मागेको छ। तर पछिल्ला निर्णय र सूचनाहरूले प्रशासनिक समन्वय र तयारीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अनुसार त्रिभुवन राजपथअन्तर्गत गण्डक चोकदेखि मितेरी पूलसम्मको क्षेत्रमा सडक विस्तारका लागि संरचना भत्काइएको हो। तर स्थानीयका भनाइमा योजनाबद्धभन्दा बढी हडबडीले प्रेरित यो प्रक्रिया पूर्वतयारीमा चुकेको देखिएको छ।
उनीहरूका अनुसार वैशाख ३ शनिबार साँझ करिब १२ घण्टा पहिले मात्रै संरचना खाली गर्ने सूचना दिइयो। त्यो सूचनामा भने सडकको केन्द्ररेखाबाट कति दूरीसम्म संरचना हटाइने भन्ने स्पष्ट उल्लेख गरिएको थिएन। यसका कारण १,२०० भन्दा धेरै घरधुरी र व्यवसायी रातारात घर–पसल खाली गर्न बाध्य भए।
सडक छेउका संरचना हटाइएपछि असर त्यतिमै सीमित रहेन। स्थानीयका अनुसार विद्युत प्राधिकरण र खानेपानी संस्थानजस्ता अत्यावाशक सेवासँग जोडिएका निकायहरुबीच समन्वय अभावका कारण सडकसँगै रहेका घर र आसपासका बस्तीहरूमा केही दिनसम्म विद्युत्, खानेपानी र इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध रह्यो।
यही पृष्ठभूमिमा प्रशासनले अहिले जोखिमयुक्त संरचनामा व्यापार नगर्न चेतावनी दिँदै कुनै दुर्घटना भए घरधनी जिम्मेवार हुने बताएको छ। तर स्थानीयको प्रश्न छ, जोखिम सिर्जना गर्ने कार्यान्वयन शैलीको जिम्मेवारी किन राज्यले लिँदैन?
उता वीरगञ्ज महानगरले वैशाख ११ मा जारी गरेको सूचनामा वैशाख १० मा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा बसेको जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको निर्णय उद्धृत गर्दै, गण्डक चोकदेखि मितेरी पुलसम्म त्रिभुवन राजपथको दायाँ बायाँ २५/२५ मिटर क्षेत्र सडक विस्तार कार्यका क्रममा पूर्ण रूपमा भूमिहीन भएका र देशका अन्यत्र जग्गा नभएका घरजग्गा धनीहरूलाई ३० दिनभित्र प्रमाणसहित विवरण पेश गर्न आग्रह गरेको छ।
महानगरले भूमि व्यवस्थापन तथा सहरी विकास महाशाखामार्फत विवरण संकलन गर्ने जनाएको छ, जसका लागि सम्पर्क व्यक्तिका रूपमा इन्जिनियर गौरव कुमार झालाई तोकिएको छ। संकलित विवरणका आधारमा नेपाल सरकारसँग राहत माग गर्ने महानगरको भनाइ छ।
तर आलोचकहरू भन्छन्, यो प्रक्रिया पहिले हटाउने, पछि राहत खोज्ने प्रवृत्तिको उदाहरण हो। जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको निर्णयपछि मात्र राहतको प्रक्रिया अघि बढाइनुले प्रारम्भिक योजना र पूर्वतयारीको अभाव देखाएको उनीहरूको तर्क छ।
“सडक अतिक्रमण” हटाउने उद्देश्यप्रति धेरैको आपत्ति नभए पनि कार्यान्वयनको शैली, अल्पसूचना, अस्पष्ट सीमांकन र सेवाप्रदायकसँग समन्वयको अभावले राज्यको उत्तरदायित्व र संवेदनशीलतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
वीरगञ्जको यो घटनाले सडक विस्तारभन्दा ठूलो प्रश्न उठाएको छ। विकासका नाममा गरिने हस्तक्षेप कति व्यवस्थित र नागरिकमैत्री छ?
जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साको सूचना:
वीरगञ्ज महानगरपालिकाको सूचना:
