सरकारले सार्वजनिक गरेको १०० दिने कार्यसूची पढ्दा एउटा सन्तुलित प्रयासको आभास हुन्छ। पूर्वाधार छन्, सेवा प्रवाह छ, प्रशासनिक सुधारका वाचा छन्, लगानीका संकेत छन्। कागजमा हेर्दा राज्य व्यस्त देखिन्छ, सक्रिय देखिन्छ, उत्तरदायी देखिन्छ। तर यति धेरै कुरा हुँदाहुँदै पनि हाम्रो समयको सबैभन्दा ठूलो अनिश्चितताबारे कुरा छैन—पश्चिम एसियामा जारी युद्ध। कोशौ टाढाको धर्तिमा मच्चिरहेको अशान्ति भएपनि यसको प्रतिध्वनि घरका आँखीझ्यालबाट सुनिँदै छ। प्रश्न छ: के हामीले देख्न नचाहेको हो, कि देखेर पनि नदेखेजस्तो गरिरहेका छौँ ?
यो संकट भोलिको मात्र होइन, आजकै हो। हामीले यसलाई केवल समाचारमा होइन, जीवनमा महसुस गर्न थालिसकेका छौँ। इन्धनको मूल्य बढेको छ, ग्यासको आपूर्ति असहज भएको छ, बजारले सानो तर निरन्तर सन्देश दिइरहेको छ। साना-साना परिवर्तन, तर गहिरो अर्थ बोकेका परिवर्तन। युद्धको आवाज यहाँ बन्दुकमा होइन, मूल्यसूचीमा सुनिन्छ; युद्धको छाया यहाँ रणभूमिमा होइन, भान्सामा देखिन्छ। तर विडम्बना के छ भने बजारले बुझिसकेको कुरा हाम्रो बहसले अझै बुझ्न सकेको छैन। एकातर्फ नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभाको बैठक बसेको छैन, अर्कातर्फ न सरकारको प्राथमिकतामा यसको स्पष्टता छ, न सार्वजनिक विमर्शमा यसले ठाउँ पाउन सकेको छ। हामीले असर देखिरहेका छौँ, तर त्यसबारे बोलिरहेका छैनौँ; हामीले संकेत बुझिरहेका छौं, तर त्यसलाई स्वीकार गरिरहेका छैनौँ।
नेपालको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्समा टेकेको छ। यो तथ्य दोहोर्याइरहनु पर्ने कुरा होइन, तर सम्झिरहनु पर्ने कुरा हो। विदेशमा रहेका लाखौँ नेपाली श्रमिकहरूले पठाएको आम्दानीले घर मात्र होइन, देश धानेको छ। तीमध्ये ठूलो हिस्सा पश्चिम एसिया र खाडी क्षेत्रमा छन्। त्यसैले यो युद्ध केवल नक्सामा देखिने द्वन्द्व होइन; यो हाम्रो अर्थतन्त्रसँग गाँसिएको यथार्थ हो। यदि युद्ध लम्बियो भने, रोजगारीको अनिश्चितता बढ्छ; यदि अस्थिरता फैलियो भने, सुरक्षाको जोखिम बढ्छ; यदि अवस्था बिग्रियो भने, फर्किनुपर्ने बाध्यता बढ्छ। जब श्रमिकहरू प्रभावित हुन्छन्, त्यसको असर तथ्याङ्कमा मात्र होइन, घर-घरमा देखिन्छ। तर यहीँ आएर अर्को मौनता देखिन्छ सरकारको योजनामा यसबारे स्पष्टता छैन, तयारी छैन, प्राथमिकता छैन। के हामी संकट आउँदासम्म पर्खनेछौँ, कि त्यसअघि नै सोच्नेछौँ?
युद्धको असर सधैँ प्रत्यक्ष हुँदैन, तर सधैँ वास्तविक हुन्छ। नेपालजस्तो आयातमा निर्भर देशका लागि, तेलको मूल्य जीवनयापनको आधार हो। इन्धन महँगो हुँदा ढुवानी महँगो हुन्छ, ढुवानी महँगो हुँदा बजार महँगो हुन्छ, र अन्ततः दिनानुदिनको जीवन नै महँगो हुन्छ। मूल्य, व्यवहार, अनि अन्ततः जीवनशैली हुँदै युद्ध बिस्तारै भित्र पस्छ। यो एक्कासी आउने संकट होइन, तर यही कारणले खतरनाक छ; यो देखिँदै नदेखिने गरी फैलिन्छ, महसुस हुँदै पनि बेवास्ता गरिन्छ। र जबसम्म हामीले यसलाई गम्भीर रूपमा लिन थाल्छौँ, यसले गहिरो असर छोडिसकेको हुन्छ।
युद्धको अर्को आयाम पनि छ, जुन आँकडामा देखिँदैन। विदेशमा रहेका नेपालीका परिवारहरू अहिले केवल आम्दानीको प्रतीक्षामा छैनन्, उनीहरू समाचार, सूचना र आश्वासनको प्रतीक्षामा पनि उत्तिकै छन्। अनिश्चितता एक प्रकारको मौन डर हो, जसको कुनै स्पष्ट रूप हुँदैन, तर गहिरो असर हुन्छ। राज्यको भूमिका यस्तै क्षणमा केवल प्रतिक्रिया होइन, भरोसा दिनुपर्ने हुन्छ। तर अहिले प्रश्न यहीँ छ के त्यो भरोसा निर्माण भइरहेको छ?
अन्ततः यो केवल सरकारको सूचीमा के छ र के छैन भन्ने प्रश्न होइन। यो हाम्रो सामूहिक प्राथमिकताको प्रश्न हो। हामी के देख्छौँ, के बेवास्ता गर्छौँ, र केबारे बोल्छौँ, यिनैले हाम्रो तयारी निर्धारण गर्छन्। युद्ध हाम्रो कार्यसूचीमा नहुन सक्छ, तर यसको प्रभाव हाम्रो दिनचर्यामा छ। हामीले यसलाई स्वीकार नगरे पनि, यसले हामीलाई असर गरिरहेको छ; हामीले यसबारे बहस नगरे पनि, यसले हाम्रो जीवनलाई परिवर्तन गरिरहेको छ।
त्यसैले, यो नोट अफ डिसेन्ट केवल सरकार प्रतिको असहमति होइन, हाम्रो मौनताप्रति पनि हो। संकटले हामीलाई सधैँ दुई विकल्प दिन्छ कि समयमै सोच्ने वा ढिलो भएर पछुताउने। हामी कुन रोज्छौँ?
