(सम्पादकीय नोट: यो लेख प्रकाशित हुँदा बखत सुदन गुरुङले गृहमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका छन्। लेखकले यहाँ उठाएका प्रश्नहरु भने यथावत नै छन्।)
राजनीतिशास्त्रमा विधिको शासन अर्थात् ‘रुल अफ ल’ लाई लोकतन्त्रिक व्यवस्थाको एउटा प्रमुख अङ्ग मानिन्छ। चलनचल्तीको भाषामा यसलाई “नियम सबैका लागि एउटै हुन्छ” भनिन्छ। तर व्यवहारमा? नियम लागू गर्दा कसको हात समाउने र कसको कुर्सी तान्ने भन्ने निर्णय सधैँ ‘नियम’ मात्रले गर्दैन। त्यो निर्णयमा नाम, अनुहार, जात र भूगोल हाबी हुन्छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले हालैका हप्तामा जे गर्यो, त्यसले यही पुरानो प्रश्नलाई फेरि जीवित गरिदिएको छ।
श्रममन्त्रीमा नियुक्ति भएको १३ दिन पनि नबित्दै दीपक कुमार साहलाई पदबाट हटाइयो। रास्वपाले पार्टी विधानको धारा ६९ अन्तर्गत ‘राइट टु रिकल’ प्रयोग गरेर साहलाई बर्खास्त गर्न उपयुक्त कारण रहेको ठहर गर्दैप्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहलाई ‘सिफारिस’पत्र काट्यो। साहमाथि आफ्नी श्रीमतीलाई नियुक्त गरेको आरोप थियो।
पार्टीको केन्द्रीय अनुशासन आयोगले आफ्नो पत्रमा लेख्यो “साहलाई जानकारी माग्दा उनले अपूर्ण र भ्रामक सूचना दिए।” तर साह र उनको परिवारको भनाइ फरक छ। उनीहरूका अनुसार स्पष्टीकरणका लागि कुनै ठोस र पारदर्शी मञ्च दिइएन। यो सम्पूर्ण प्रक्रिया मात्र एक दिनमा टुङ्ग्याइयो।
यहाँ प्रश्न नातावाद उचित थियो वा अनुचित भन्ने मात्र होइन। प्रश्न यो हो के त्यो गति, त्यो तात्कालिकता र प्रक्रियाको छोटोपना साहको अपराधको गम्भीरताले मागेको थियो? कि मिडियामा पर्याप्त चर्चा नपुगेर यसो गरियो, वा त्यहाँ अरू नै केही स्वार्थ लुकेको थियो?
अर्कोतिर गृहमन्त्री सुदन गुरुङ संलग्न विवाद उजागर भएको छ। २०८३ वैशाख को मध्यतिर उनीमाथि लागेका आरोपहरू कम छैनन्, बरु ती निकै गम्भीर छन्। गुरुङ २५ लाख रुपैयाँ लगानीसहित स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडका संस्थापक शेयरधनी हुन्। यो कम्पनीमा इन्फिनिटी होल्डिङ्समार्फत दीपक भट्टको पनि लगानी छ। त्यही दीपक भट्ट अहिले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ठूलो अनुसन्धानमा परी प्रहरी हिरासतमा छन्। उनी अध्यागमन विभागद्वारा कालोसूचीमा राखिएका छन्। थप गम्भीर कुरा, गुरुङले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुझाएको आफ्नो सम्पत्ति विवरणमा यी शेयरहरू उल्लेख नगरेको रिपोर्ट सार्वजनिक भएका छन्।
अब रास्वपाको सिद्धान्त अनुसार सुदनलाई पनि ‘राइट टु रिकल’ गर्नुपर्ने हो, स्पष्टीकरण त दीपक साहलाई जस्तै लिँदै गरिएला। तर रास्वपाका महासचिव कबिन्द्र बुर्लाकोटीले पार्टीको विरोधाभास झल्किने गरी भन्छन् “शेयर राख्नु मात्रले अपराध हुँदैन। हामी अनुसन्धान गर्छौँ। सरकारको अनुसन्धान नसकिँदासम्म हामी पर्खन्छौँ।”
रास्वपाले यहाँ अनुसन्धानको बाटो रोज्यो। भनिन्छ नि ‘देर आए, दुरुस्त आए’, तर यही ‘पर्खन्छौँ’ भन्ने शब्दमा ठूलो विरोधाभास लुकेको छ।
पार्टीले तर्क गर्न सक्छ साहले तत्काल मन्त्री पद को दुरुपयोग गरे, जबकि गुरुङको मामिला भूतकालको निजी व्यावसायिक लगानी हो जसको कानुनी जाँच हुन बाँकी छ। तर यो तर्कले थुप्रै प्रश्नहरूको जवाफ दिँदैन।
साहले पदको आडमा गराउन लगाएका भनिएको श्रीमतीको नियुक्तिले गम्भीर नैतिक प्रश्न उठाउँछ, तर त्यहाँ उनको श्रीमतीको योग्यतामाथि प्रश्न उठाइएको छैन। साहकी पत्नी, जनस्वास्थ्य विज्ञ जुनु श्रेष्ठले आफ्नो फेसबुक खाताबाट दिएको स्पष्टीकरणको आधारमा उनको योग्यतामाथि प्रश्न उठाउन मिल्दैन पनि। गुरुङको मामिला भने फरक छ: एक सक्रिय मन्त्री सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अभियुक्त व्यक्तिसँग व्यावसायिक सञ्जालमा जोडिएका छन् र सम्पत्ति विवरणमा त्यो लुकाइएको छ। अपराधको सम्भावित गम्भीरता तुलना गर्दा गुरुङको मामिला उत्तिकै, वा बढी नै संवेदनशील देखिन्छ।
‘पर्खने र हेर्ने’ (अनुसन्धान गर्ने) कार्यको कुनै समयसीमा छैन। साहका लागि २४ घण्टा पर्याप्त थियो भने गुरुङका लागि कति महिना चाहिन्छ?
साह मधेसी हुन्, तराईका हुन्। गुरुङ गोर्खाली/पहाडी हुन्। नेपालको राज्यसत्तामा मधेसी र पहाडीलाई गरिने व्यवहार फरक हुने कुरा नयाँ होइन, यो २०७२ को संविधानको बहसदेखि नै स्थापित सत्य हो। प्रश्न यो हो कि रास्वपा, जसले आफूलाई ‘पुरानो राजनीतिभन्दा फरक’ भनेर चिनाएको छ, के उसैले त्यही पुरानो विभेदकारी संरचनाको पुनरुत्पादन गर्दैछ?
यहाँ दोहोरो मापदण्डको सबैभन्दा खतरनाक रूप के हो भने यो सधैँ जानाजानी हुँदैन। कहिलेकाहीँ यो प्रणालीगत हुन्छ। शक्ति र संरक्षणको जालोमा पहाडी अनुहारका व्यक्तिहरूसँग पार्टी, राज्य र समाजभित्र बढी संस्थागत पुँजी हुन्छ। यो पुँजीले उनीहरूलाई ‘प्रतीक्षा’ गर्ने सुविधा दिन्छ। मधेसी, दलित तथा अन्य सीमान्तकृत समुदायका नेताहरूसँग त्यो पुँजी कम हुन्छ, त्यसैले उनीहरूका गल्तीहरू तत्काल दण्डनीय बन्छन्। रास्वपाले यसलाई स्वीकार गर्न सायद तयार नहोला। तर नकार्नु पनि सहज छैन किनकि तथ्यहरू सार्वजनिक छन् र जनताले नियालिरहेका छन्।
रास्वपा नेपाली राजनीतिमा एउटा नयाँ प्रयोग हो। यसले कांग्रेस र एमालेको जातीय संरक्षणवाद र भ्रष्टाचारविरुद्धको आक्रोशलाई सत्तामा रूपान्तरण गर्यो। ‘राइट टु रिकल’ जस्ता प्रावधान यही नयाँपन, पारदर्शिता र समान व्यवहारको वाचाका प्रतीक थिए। तर यदि यो प्रावधान चयनात्मक रूपले प्रयोग हुन्छ भने शक्तिशाली र कमजोर, पहाडी र मधेसी, भित्री र बाहिरीको आधारमा तब यो पारदर्शिताको हतियार होइन, सत्ता संरचनाको रक्षाकवच मात्र बन्नेछ।
यस लेखको सारांश यही हो कि यदि साहलाई एक दिनमा सजाय दिन सकिन्थ्यो भने गुरुङको मामलामा पनि स्पष्ट समयसीमा घोषणा होस्। पार्टीले सार्वजनिक रूपमा भन्नुपर्छ कुन अवस्थामा र कुन प्रमाण भेटिएमा गुरुङलाई ‘रिकल’ गरिनेछ।
नेपाली लोकतन्त्रको परिपक्वता त्यतिबेला सिद्ध हुनेछ जब नियम लागू गर्दा अनुहार होइन, कार्य हेरिनेछ; जातीयता होइन, जिम्मेवारी हेरिनेछ। त्यो दिन मात्र रास्वपाले साँचो अर्थमा ‘स्वतन्त्र’ भएको प्रमाणित गर्नेछ।
