२०८२ साउन १५ गतेको कुरा हो, मिरमिरे एक बिहान, करिब साढे चार बजे। काठमाडौंबाट बस चढेर आएकी एक १४ वर्षीया किशोरी वीरगञ्ज बसपार्कमा ओर्लिइन्। बसपार्कबाट अटोमा चढेर नेपाल–भारत सीमाको मुख्य प्रवेशद्वार शंकराचार्य गेट (वीरगञ्ज–रक्सौल नाका) हुँदै भारततर्फ लागिन्।
सीमामा खटिएका सुरक्षाकर्मी र माइती नेपालका परामर्शकर्ता टोलीको नजर उनीमाथि पर्यो। अतालिएको अनुहार, पटक–पटक मोबाइलमा कसैसँग कुरा गरिरहेकी र अलमलिएको उनको भावले टोलीलाई शंका लाग्यो र सोधपुछ गरे।
सोधपुछ पछि टोलीलाई थाहा भयो, ‘राम्रो होटलमा काम पाइन्छ, घुम्न पनि पाइन्छ’ भन्ने एक जना चिनेजानेको व्यक्तिको विश्वासमा उनी कसैलाई नभनी घरबाट निस्किएकी रहिछन्। उनी सम्भावित बेचबिखनको जोखिममा थिइन्।
‘उनलाई त्यहीँबाट उद्धार गरियो र सुरुमा माइती नेपालको ट्रान्जिट होममा राखियो,’ माइती नेपाल वीरगञ्जकी प्रमुख गोमा पौडेल भन्छिन्, ‘केहीदिनपछि आवश्यक परामर्श र सोधपुछपछि परिवारको जिम्मा लगायौँ।’
२०८२ बैशाख २८ मा दोलखाकी ३६ वर्षीया महिलालाई फेसबुकमार्फत चिनिएका व्यक्तिले भारतको झारखण्डमा कपडा प्याकिङको काममा मासिक ३५ हजार तलब हुने प्रलोभन देखाएछन्। दुई छोरीकी आमा उनी आर्थिक अभावका कारण ती व्यक्तिको पछि लागेकी थिइन्। तर वीरगञ्ज–रक्सौल नाकामा परामर्शकर्ताले सोध्दा उनलाई कुन कम्पनीमा जाने र को मान्छेले लैजान लागेको हो भन्ने नै थाहा थिएन।
‘उनलाई उद्धार गरेर घर फिर्ता त गरियो, तर उनको आर्थिक अवस्था यति कमजोर थियो कि उनी फेरि बेचबिखनको जोखिम र हिंसामा पर्न सक्ने प्रबल सम्भावना छँदै छ,’ आफन्त नेपाल वीरगञ्ज प्रमुख मनु रानाले भनिन्।
तथ्याङ्कले देखाएको भयावह चित्र
तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने जिल्ला प्रहरी कार्यालय, पर्साका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक हरिबहादुर बस्नेतका अनुसार पर्सा प्रहरीले पछिल्लो तीन वर्षमा सीमा नाकाबाट मात्रै २१७ महिला, २०९ बालिका र ३४ बालकलाई उद्धार गरेको छ।
यस्तै, आफन्त नेपाल पर्सा शाखाले सन् २०२५ मा मात्र २४५ जनाको उद्धार गरेको छ भने २०२६ को सुरुवाती तीन महिनामा ७३ जनालाई जोखिमबाट जोगाएको छ। विशेष गरी १२ देखि १४ वर्ष उमेर समूहका बालिकाहरु प्रेम सम्बन्धमा पर्ने र घर परिवारको डरले भारत जाने घटना धेरै रहेको आफन्त नेपाल वीरगञ्जकी प्रमुख मनु राणाले जानकारी दिइन्।
‘आशिष सामाजिक सेवा नेपाल’ की वीरगञ्ज प्रमुख कौशिला वि.क. का अनुसार उनीहरूको संस्थाले सन् २०२५ मा ७८ जनाको उद्धार गरेको छ, जसमध्ये ७५ जनालाई पारिवारिक पुनर्मिलन गराउन सफल भएको छ। यस्तै माइतीनती नेपालको तथ्याङ्कअनुसार पछिल्लो एक वर्षमा १६९ जनालाई सीमा नाकाबाट भारत जान लाग्दा रोकिएको छ।
युरोपियन युनियन र संयुक्त राष्ट्रसंघको संयुक्त कार्यक्रम ‘सशक्त महिला समृद्ध नेपाल’ को सहयोगमा सञ्चालित ओसिएमसी र सेफ हाउसहरूको तथ्याङ्क पनि उस्तै भयावह छ। रौतहट, सप्तरी, सिरहा र धनुषामा हिंसाको ग्राफ डरलाग्दो गरी बढिरहेको छ।
सन् २०२४ मा यी जिल्लाहरूबाट कुल १ हजार ८७६ जना हिंसा पीडितहरूले सेवा लिएका थिए भने सन् २०२५ मा यो संख्या बढेर ३ हजार १२८ पुगेको छ। हिंसाका स्वरूपहरूमा मानसिक हिंसाको हिस्सा ठूलो छ। सन् २०२४ मा ५९८ रहेको यो संख्या २०२५ मा ९३५ पुगेको छ भने शारीरिक हिंसा ४९० बाट बढेर ८९७ पुगेको छ।
यी तथ्यांकहरूले मधेशका महिला र बालिकाहरू अझै पनि शारीरिक, मानसिक र यौनिक रूपमा जोखिममा छन् भन्ने यथार्थलाई छर्लङ्ग पारेको छ। जसका कारण सेफ हाउस जस्ता सुरक्षात्मक संरचनाहरूको भूमिका झनै अपरिहार्य बनेको छ। तर सरकारी निकाय भने सेफ हाउस बनाउनुपर्ने कुरामा उदासिन देखिन्छ।
माथिका घटनामा किशोरी परिवारमा फर्केर जान सकिन्। कैयौँ यस्ता महिला तथा किशोरीको पनि उद्धार हुन्छ जो सजिलै परिवार वा समाजमा फर्केर जान सक्दैनन्। महिला तथा बालबालिका बेचविखनको जोखिममा परेका मात्र होइन घरेलु हिंसा, यौन शोषण र बलात्कारमा परेर उद्धार भएकाहरू पनि सजिलै परिवार तथा समाजमा फर्किन सक्ने अवस्थाका हुँदैनन्। तर यस्तो अवस्थाका महिला तथा बालबालिकालाई राख्न वीरगंजमा सेफ हाउस छैन। जसले गर्दा मानववेचविखन र हिंसाका घटनाबाट पिडित महिलाको सुरक्षित व्यवस्थापनमा निकै कठिनाइ छ। उद्धार गरेर ल्याएका महिला तथा बालबालिकाको व्यवस्थापन ‘फलामको चिउरा’ चपाउनु सरह भएको विभिन्न संस्थामा काम गर्नेहरू बताउँछन्।
सामुदायिक संस्था सानो पाइलाका सञ्चालन प्रमुख विवेक कर्णका अनुसार वीरगञ्जमा सरकारी निकायको समन्वयमा हुने कमजोरीले पनि व्यवस्थापन दुरूह बनेको छ।
कर्णले एउटा उदाहरण दिए, आंशिक रुपमा जलेकी ११ वर्षीया बालिकालाई एक वर्ष अघि बाराबाट उद्धार गरिएको थियो। ती बालिकालाई प्रहरीले सुरूमा माइती नेपाल पु-यायो, माइती नेपालले नारायणी अस्पतालको एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र (ओसीएमसी) पठायो। अनि ओसीएमसीले सानो पाइलालाई सम्झियो। सानो पाइलाका सञ्चालन प्रमुख कर्णले राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्को बाल हेल्पलाइन १०९८ मा सम्पर्क गरे, त्यहाँबाट ‘बालिका बिरामी भएकाले हामी राख्न सक्दैनौं’ भन्ने गैरजिम्मेवार जवाफ आयो।
‘एउटा पीडित बच्चालाई राख्न ५ वटा निकाय धाउनुपर्ने कस्तो विडम्बना हो ?’ कर्ण प्रश्न गर्छन्।
उद्धारपछि सुरु हुन्छ अर्को संघर्ष
बेचविखनमा परेका महिलालाई उद्धार वा संरक्षण गर्नुपर्ने अवस्थाका हिंसा पीडितलाई प्रहरीले सबभन्दा पहिले स्वास्थ्य जाँचका लागि नारायणी अस्पताल लैजान्छ। अस्पतालको ओसीएमसी इन्चार्ज हेमा थापाका अनुसार त्यहाँ आउने पीडितहरूको संख्या वर्षेनी बढ्दो छ।
तर, उनीहरूलाई राख्ने सुरक्षित ठाउँ नहुँदा अस्पतालकै बेड अस्थायी आश्रय बन्ने गरेको छ।
‘अस्पताल उपचार गर्ने ठाउँ हो, बस्ने होइन। तर घरमा जान नसक्ने पीडितलाई कतिपय अवस्थामा एक हप्तासम्म अस्पतालकै बेडमा राख्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ,’ थापा भन्छिन्, ‘पटक–पटक सेफ हाउसको माग गर्दा पनि कसैले सुनेका छैनन्।’
ओसीएमसीमा आउने धेरैजसो केसहरू जबरजस्ती करणी, बालविवाह र बेचबिखनसँग सम्बन्धित हुन्छन्।
केही समयअघि एउटा घटना भयो। एक १४ वर्षीया किशोरी सामूहिक बलात्कारमा परिन्। घटनापछि उनलाई परिवारले नै राख्न अस्वीकार ग-यो, उनी घरबाटै बहिष्कृत भइन्। प्रहरीले उनलाई ओसीएमसी पु-यायो। स्वास्थ्य जाँचपछि उनलाई बस्ने ठाउँ भएन। उनलाई ६ महिनासम्म एउटा सीपमूलक तालिम केन्द्रमा सिलाई–कटाई सिक्न पठाइयो। तालिम सकिएपछि उनी कहाँ जाने? कतै ठाउँ नभएपछि ओसीएमसीकै कर्मचारीहरूले व्यक्तिगत पहलमा चन्दा उठाएर उनलाई एउटा सानो कोठा भाडामा लिएर राखिदिए।
थापा भन्छिन्, ‘त्यो कोठामा उनी कत्तिको सुरक्षित छिन् ? फेरि पीडकहरूले आक्रमण गर्ने हुन् कि? त्यसको ग्यारेन्टी कसले लिने?’
जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साको तथ्याङ्क अनुसार पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षमा घरेलु हिंसासम्बन्धी २ हजार २२८ उजुरी दर्ता भएका छन्। यस्ता पीडितलाई महिनौँ संरक्षण गर्न सरकारी सेफ हाउस चाहिने लैङ्गिक हिंसा नियन्त्रण सञ्जाल समिति पर्साकी सदस्य सुष्मा गौतम बताउँछिन्। तर ट्रान्जिट होमहरूले तीन महिनाभन्दा बढी राख्न नसक्ने भएकाले पीडितहरू या त असुरक्षित घर फर्कन्छन्, या झन् ठूलो जोखिममा पर्छन्।
‘अनुसन्धानकै क्रममा पीडितलाई महिनौँ राख्नुपर्ने हुन्छ, तर ट्रान्जिट होमले तीन महिनाभन्दा बढी राख्न सक्दैनन्,’ उनी भन्छिन्, ‘अहिलेको अवस्थामा पीडितहरू या त असुरक्षित घर फर्कन्छन्, या झन् ठूलो जोखिममा पर्छन्।’
माइती नेपाल पर्साकी प्रमुख गोमा पौडेलका अनुसार प्रहरीले ‘उद्धार गरेर संस्थामा पठाइदिएपछि आफ्नो जिम्मेवारी सकियो’ भन्ने सोच्छन् तर संस्थाले पनि धान्न सक्ने सिमा कटिसकेको हुन्छ ।
‘संस्थाको पनि सिमित क्षमता हुन्छ। कतिपय अवस्थामा पीडित राखिएको ठाउँको सूचना बाहिरिँदा पीडकहरू संस्थाकै गेटमा पुगेर दबाब दिने र मुद्दा फिर्ता लिन लगाउने गरेका छन्,’ उनले भनिन्।
एक वर्ष अघि भारतको बिहारस्थित छोडादानोबाट तीन महिला र एक पुरुषको उद्धार गरियो। चितवन र नुवाकोटका युवतीहरूलाई ‘आर्केस्ट्रा’ मा नाचेबापत दैनिक २५ सय भारु पाइने लोभ देखाइएको थियो। तर त्यहाँ पु-याएपछि उनीहरूलाई बन्धक बनाइयो। १५ दिनसम्म अर्ध–नग्न कपडामा नाच्न बाध्य पारियो, मोवाइल खोसियो र कोठामा थुनेर कुटपिट गरियो। पारिश्रमिक माग्दा उल्टै ‘तिमीहरूलाई किनेर ल्याएका हौँ’ भन्दै यातना दिइयो।
उनीहरूलाई नेपाल ल्याएपछि माइती नेपालको ट्रान्जिट होममा राखियो। तर त्यहाँ पनि उनीहरू सुरक्षित महसुस गर्न सकेका थिएनन्, किनकि पीडकका मान्छेहरूले सीमावारि आएर पनि धम्की दिइरहेका थिए।
‘बेचविखन होस् कि घरेलु हिंसा वा बलात्कार, पिडित महिलाहरूलाई उद्दार गरेर ल्याएपछि आइएनजीओले केही दिनसम्म त ट्रान्जिट होममा राख्न सक्छन्,’ थापाले भनिन्, ‘दीर्घकालिन संरक्षणको लागि चाहिने सेफ हाउस चाहिन्छ।’
तथ्यांकहरूले जोखिमपूर्ण देखाएको वीरगंजमा सेफ हाउस बनाउन आफै लाग्न पर्नेमा सरोकारवालाहरूले बारम्बार भन्दा पनि सरकारले सुन्दैन।
‘वीरगञ्ज लेडिज सर्कल’ को सहयोगमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयको परिसरमा एउटा संरचना बनाइएको छ। उक्त संरचना पनि दीगो रुपमा व्यवस्थापन भन्दा पनि प्रहरीमा आउने हिंसा पिडितहरुसँग परामर्शका लागि उपयोग हुने प्रहरीले बताएको छ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साको महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्रमा बनाइएको परामर्श केन्द्र।
नीति छ, कार्यान्वयन छैन
वीरगञ्ज महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा ‘सेफ हाउस’ स्थापना गर्ने घोषणा गरेको थियो। यसमा काम गर्न अहिले सम्म सिन्को पनि उठाएको छैन। तर महानगरले परामर्श केन्द्र बनाएर निशूल्क रुपमा हिंसा पिडितलाई परामर्श दिने काम भने गरिरहेको महानगर प्रमुखका प्रेस सल्लाहकार नवराज फुयाँलले बताए। स्रोत अभावका कारण सेफ हाउस निर्माणको काम अघि शुरु हुन नसकेको उनी बताउँछन्।
वीरगञ्ज महानगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम।
वीरगंजमात्र होइन मधेस प्रदेशभरी महिलामाथि हुने हिंसा, उनीहरूको ओसारपसार र बेचविखनको जोखिम उच्च देखिन्छ। तर प्रदेशभरी नै गैरसरकारी संस्थाहरूले चलाएका ओसिएमसि र सेफ हाउसहरूको भर मात्र छ।
युरोपियन युनियन र संयुक्त राष्ट्रसंघको संयुक्त कार्यक्रम ‘सशक्त महिला समृद्ध नेपाल’ को सहयोगमा सञ्चालित ओसिएमसी र सेफ हाउसहरूको तथ्यांकले पनि यसलाई पुष्टी गर्छ। मधेशका चार जिल्लाहरूः रौतहट, सप्तरी, सिरहा र धनुषामा हिंसाको ग्राफ डरलाग्दो गरी बढिरहेको छ उक्त कार्यक्रमको तथ्यांकमा उल्लेख छ।
सन् २०२४ मा यी जिल्लाहरूबाट कुल १ हजार ८७६ जना हिंसा पीडितहरूले सेफ हाउस र ओसिएमसीमार्फत सेवा लिएका थिए। सन् २०२५ मा पुग्दा यो संख्या उल्लेख्य रूपमा वृद्धि भई तीन हजार १२८ पुगेको छ।
तर मधेश प्रदेश सरकारले हिंसामा परेका महिला तथा बालबालिकालाई संरक्षण दिने सेफ हाउसको निर्माण गर्न तदारूकता देखाएको छैन। यद्यपी यससम्बन्धी बाचा भने नीतिहरूमा गरेकै छ। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नीति तथा कार्यक्रममा पनि सेफ हाउस निर्माण गर्ने कुरा उल्लेख छ। यति मात्रै हैन, मधेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रममा पनि आवास गृहको निर्माण गरिने उल्लेख छ।
मधेश प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नीति तथा कार्यक्रम ।
मधेश प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम ।
शारिरीक वा मानसिक हिंसा वा यौन दुर्व्यवहारबाट प्रभावित बालबालिकाहरुका लागि सुरक्षित अल्पकालिन र दीर्घकालिन आवास गृहको व्यवस्था मिलाईने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। प्रदेशका पूर्व खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्री प्रमोद जयसवालका अनुसार सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिका–१७ मा प्रदेशकै सबैभन्दा ठूलो महिला बालबालिका पुनर्स्थापना केन्द्र निर्माण गर्ने तयारी छ।
खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालय मधेश प्रदेशका प्रवक्ता धर्मेन्द्रलाल कर्णकाअनुसार पहिला गरिएको टेण्डरमा प्राविधिक त्रुटी हुँदा फेरी टेण्डर गर्ने तयारी छ। १५ कठ्ठा जग्गा प्रदेश सरकारको नाममा आइसकेको बताउँदै अब टेण्डर निकालेर निर्माण प्रक्रिया शुरु गर्ने कर्णले बताए। उनले अँजोरियासँगको संवादमा भने, ‘एसीयाली विकास बैंकको ८० प्रतिशत र प्रदेश सरकारको २० प्रतिशत लगानीमा सेफ हाउस बनाउन लागिएको हो। यसको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) पनि तयार भइसकेको छ।’
नेपाल सरकार र एसियाली विकास बैंक (एडिबी) को अनुदानमा लगभग १८ करोडको लागतमा यो बनाइने भनिएको छ, तर कार्यान्वयनको पक्ष अझै सुस्त छ।
मधेशमा मानव वेचविखन र हिंसाको तथ्यांक जति डरलाग्दो छ, सरकारी प्रयासहरूको प्रभावकारिता पनि उति नै सुस्त देखिएको छ। अहिलेसम्म प्रदेशभरी नै सरकारी तवरबाट सेफ हाउस सञ्चालन नभएको खेलकुद तथा समाजकल्याण मन्त्रालयकी अधिकृत निर्मला मिश्र स्विकार गर्छिन्। निजी तवरबाट महिला पुनर्स्थापना केन्द्र (ओरेक) नेपाल, माईती नेपाल, सबल नेपाल, आफन्त नेपाल लगायतका संघ संस्थासँग समन्वय गरेर प्रदेश सरकारले काम गरिरहेको उनले बताइन्। मन्त्रालयले सिराहाको लहान र गोलबजार, धनुषा, सर्लाहीको मलंगवा, र वीरगञ्जमा भएका ट्रान्जिट होमहरुको अनुगमन गरेको पनि उनले अवगत गराइन्।
महिला पुनर्स्थापना केन्द्र (ओरेक) नेपालकी मधेश प्रदेश संयोजक बीणा कुमारी सिंहका अनुसार प्रदेश सरकारले महिलाहरू हिंसामै नपर्ने गरि सचेतना बढाउन गम्भीर हुनुपर्ने र हिंसा भइहाले महिलालाई दिनुपर्ने संरक्षणका लागि पनि सँगसँगै काम गर्नुपर्ने बताइन्। उनका अनुसार सशक्तिकरणका लागि नीति र कार्यक्रम त ल्यायो, तर ती केवल ‘कागजमा’ मात्र सीमित भए। सेफ हाउस पनि त्यस्तै एउटा कागजी नीति मात्र भएको छ।
‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ र ‘छोरी बिमा’ जस्ता कार्यक्रमले निरन्तरता पाउन नसकेको र वास्तविक विपन्नसम्म पुग्न नसकेको उनी बताउँछिन्।
‘यदि महिलालाई सशक्त बनाउने यस्ता नीति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भइदिएको भए महिलाहरू जोखिममा पर्ने थिएनन् र सेफ हाउसको अभावको पनि आभाष हुने थिएन,’ सिंह भन्छिन्। जबसम्म सरकारी स्तरबाटै उद्धारपछिको उचित व्यवस्थापनका लागि सेफ हाउस सञ्चालन हुँदैन, तबसम्म उद्धार गरिएकाहरूको जीवन सधैँ जोखिममै रहिरहने देखिन्छ।
