वैशाख २७, वीरगञ्ज। वीरगञ्ज महानगरपालिका–२१ की ६५ वर्षीया एक महिलाले श्रीमान् गुमाएपछि गण्डक नहर किनारमा चिया पसल थापेर जीविकोपार्जन गर्दै आएकी थिइन्। तर नहर किनारका छाप्रा हटाइएपछि उनी अहिले छोरीको ससुरालीमा आश्रय लिएर बसिरहेकी छन्।
उनीसँगै गण्डक किनारमै बस्दै आएकी अर्की करिब ४५ वर्षीया महिलाले पनि अहिले अरुकै घरमा सहारा लिएर दिन कटाइरहेकी छन्। उनका श्रीमान् र तीन छोरा समेत छिमेकीको घरमा बस्दै आएका छन्।
गत वैशाख ११ गते गण्डक नहर क्षेत्रमा डोजर चल्दा पूर्ण रूपमा घरवारविहीन बनेकी करिब ७० वर्षीया अर्की महिला पनि छोरीको ससुरालीमा आश्रय लिन बाध्य भएको स्थानीयहरू बताउँछन्।
काठमाडौँका नदी किनारमा रहेका सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बस्ती हटाउँदा विस्थापित परिवारका लागि सरकारले चारैतिरबाट दबाब आएपछि तत्कालै बसोबासको व्यवस्था गर्यो। तर पर्साका सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बस्तीका बासिन्दा भने अझै सरकारको नजरमा परेका छैनन्।
गत वैशाख १२ गतेदेखि संघीय सरकार र स्थानीय तहको समन्वयमा काठमाडौँलगायत देशका विभिन्न स्थानमा डोजर चलाएर बस्ती खाली गराइएको थियो। त्यसलगत्तै सरकारले सूचना जारी गर्दै काठमाडौँका विस्थापित परिवारका लागि चार स्थानमा सुरक्षित बसोबासको व्यवस्था मिलाएको थियो।
तर यता वीरगञ्जमा अवस्था फरक छ। वीरगञ्जको मुख्य सडक विस्तारका क्रममा घरवारविहीन बनेका परिवार र गण्डक नहर किनारबाट हटाइएका सुकुम्बासीका लागि न त अस्थायी बासको व्यवस्था गरिएको छ, न कुनै राहतको पहल नै।
वीरगञ्ज महानगरले वैशाख ११ गते सूचना जारी गर्दै उत्तर गण्डक चोकदेखि दक्षिण मितेरी पुलसम्म त्रिभुवन राजपथको दायाँ–बायाँ २५/२५ मिटर क्षेत्र खाली गराउने क्रममा पूर्ण रूपमा भूमिहीन बनेका र अन्यत्र जग्गा नभएका व्यक्तिलाई ३० दिनभित्र प्रमाणसहित विवरण पेश गर्न आग्रह गरेको थियो। महानगरको भूमि व्यवस्थापन तथा शहरी विकास महाशाखाका प्रमुख ई. गौरव झाका अनुसार हालसम्म सात जनाले आफू पूर्ण रूपमा भूमिहीन भएको दाबी गर्दै निवेदन दिएका छन्।
तर गण्डक नहर किनारका प्रभावित परिवारका लागि भने स्थानीय तहदेखि संघीय सरकारसम्म कसैले पनि चासो नदिएको पीडितहरूको गुनासो छ।
वैशाख १२ गतेदेखि २१ गतेसम्मको सरकारी तथ्यांक अनुसार काठमाडौँका नदी किनारबाट हटाइएका १५ हजार ३१६ जना मध्ये केही परिवार आफैँ अन्यत्र सरेका छन् भने केहीलाई सरकारले होल्डिङ सेन्टरमा राखेको छ। सरकारले त्यहाँ वास्तविक सुकुम्बासी पहिचान गरी व्यवस्थापन गर्ने बताएको छ।
हाल सरकारले चार स्थानमा होल्डिङ सेन्टर सञ्चालन गरिरहेको छ। कीर्तिपुरस्थित राधास्वामी सत्संग भवन, नयाँ बसपार्क र माछापोखरी क्षेत्रका होटल, भक्तपुरस्थित नेपाल विद्युत प्राधिकरणको तालिम केन्द्र तथा बोडेस्थित कृषि तालिम केन्द्रमा विस्थापित परिवारलाई राखिएको छ।
तर राजधानीका विस्थापितका लागि होल्डिङ सेन्टर बनाउने सरकार, गण्डक किनारबाट हटाइएका दर्जनौँ परिवारको अस्थायी बासबारे भने अझै मौन छ।
