ब्रिज कोर्समाथिको प्रतिबन्ध र कानुनी प्रक्रिया नपुर्याइ पक्राउ राज्यको आत्मविश्वास कि असुरक्षा?
नेपालको सार्वजनिक जीवनमा पछिल्ला दिनहरूमा दुई परिघटना सँगसँगै देखा परेका छन्। ब्रिज कोर्समाथिको प्रतिबन्ध र पर्याप्त कानुनी आधार नखुलाइकनै राजनीतिक व्यक्तिहरूको तत्काल पक्राउ। सतहमा यी फरक विषय जस्ता देखिए पनि, गहिराइमा हेर्दा एउटै मनोविज्ञानले तिनीहरूलाई जोडिरहेको देखिन्छ। त्यो हो निर्णय क्षमताको अभाव र त्यसको पूर्तिका लागि अरूमाथि नियन्त्रण जमाउने प्रवृत्ति।
ब्रिज कोर्समाथिको प्रतिबन्धलाई राज्यले “शिक्षा क्षेत्र सुधार” का रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। तर मूल प्रश्न भने अझै अनुत्तरित छ। के यो वास्तवमै सुधारको प्रयास हो, वा प्रणालीगत कमजोरीबाट ध्यान मोड्ने सजिलो उपाय मात्र? जहाँ माग हुन्छ, त्यहाँ आपूर्ति स्वाभाविक रूपमा जन्मिन्छ। विद्यार्थी र अभिभावक किन ब्रिज कोर्सतर्फ आकर्षित भए? विद्यालय प्रणालीले किन पर्याप्त तयारी दिन सकेन? यस्ता प्रश्नहरूसँग जुध्नुभन्दा सजिलो विकल्पका रूपमा प्रतिबन्ध रोजिएको देखिन्छ।
उस्तै प्रवृत्ति कानुनी स्पष्टता नहुँदै गरिने तत्काल पक्राउमा पनि देखिन्छ। न्याय प्रणाली प्रमाण, प्रक्रिया र विधिको अनुशासनमा चल्नुपर्ने हो। तर जब राज्यले प्रक्रिया भन्दा पहिले नियन्त्रण रोज्छ, त्यो निर्णय आत्मविश्वासबाट होइन, असुरक्षाबाट निर्देशित हुन्छ। “पहिले समात, पछि हेर्दै जाउँ” भन्ने शैलीले न्यायप्रति विश्वास निर्माण गर्दैन, बरु नागरिक मनमा डर र अविश्वास रोप्छ।
यी दुवै घटनाले एउटा साझा प्रवृत्ति उजागर गर्छन्। समस्या समाधानका लागि आफूलाई सक्षम बनाउने भन्दा बाह्य कारकलाई हटाएर सहजता खोज्ने प्रवृत्ति। बजारमा आफूलाई नियन्त्रण गर्न नसक्ने उपभोक्ताले महँगीलाई दोष दिन्छ र कहिलेकाहीँ व्यापारीलाई नै दोषी देख्छ। त्यस्तै, राज्यले पनि आफ्ना संरचनागत कमजोरी सुधार्नुभन्दा विकल्पहरू बन्द गर्ने वा व्यक्तिहरूलाई नियन्त्रण गर्ने बाटो रोजिरहेको छ।
तर यथार्थ के हो भने नियन्त्रणले स्थायी समाधान दिँदैन। प्रतिबन्धले माग मेटाउँदैन, केवल त्यसलाई अदृश्य बनाउँछ। कानुनी आधारबिनाको पक्राउले अपराध नियन्त्रण गर्दैन, बरु विधि र अधिकारप्रतिको विश्वास कमजोर बनाउँछ।
स्थायी समाधान आत्मनियन्त्रण र संस्थागत सुदृढीकरणमै निहित हुन्छ। शिक्षा प्रणाली सक्षम बनाइयो भने अतिरिक्त कोर्सको आवश्यकता स्वाभाविक रूपमा घट्छ। न्याय प्रणाली पारदर्शी र विश्वसनीय बनाइयो भने पक्राउहरू स्वतः वैध र स्वीकार्य बन्छन्।
मानिसजस्तै राज्यले पनि आत्मपरीक्षण गर्नुपर्छ। हामी कसरी सक्षम बन्न सक्छौं? हाम्रो निर्णय क्षमता कसरी परिष्कृत हुन्छ? हाम्रा संस्थाहरू कसरी बलिया बन्छन्?
अन्ततः सुधारको बाटो जटिल हुन्छ। तर प्रतिबन्ध र नियन्त्रण जस्ता सजिलो देखिने उपायले समाजलाई दीर्घकालमा कहाँ पुर्याउँछ भन्ने प्रश्न आज गम्भीर रूपमा उठाउनुपर्ने बेला आएको छ। राज्यले विकल्पहरू बन्द गरेर होइन, आफ्ना संस्थाहरूलाई सक्षम बनाएर मात्र विश्वसनीयता कमाउन सक्छ। नियन्त्रणले होइन, क्षमता र प्रक्रिया प्रति विश्वासले मात्र लोकतन्त्र टिक्छ।
त्यसैले, यो नोट अफ डिसेन्ट केवल असहमति होइन, राज्यले रोजिरहेको सजिलो तर गलत दिशाप्रति एउटा सचेत हस्तक्षेप हो। नियन्त्रणले होइन, निर्णय क्षमताले नै राज्यको स्तर निर्धारण गर्छ।
