३१ वर्ष पुरानो रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सरकारको निर्णय

जेष्ठ २९, वीरगञ्ज | रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सरकारले निर्णय गरेको छ। ३१ वर्षअघि सिफारिस भएर पनि हालसम्म कार्यान्वयनमा आउन नसकेको “सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी...

विकल्पबारे जानकार हुँदाहुँदै पनि सर्वोच्चले किन रोकेन वीरगञ्जको मुख्य सडक विस्तार?

करिब दुई दशकदेखि वीरगञ्जको मुख्य सडक विस्तार कहिले र कति हुने अन्योलताबीच सर्वोच्च अदालतले टुंगो लगाएको विवाद केवल वालेन्द्र शाह नेतृत्वको संघीय सरकारको सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण हटाउने अभियानको विषय...

पर्सामा सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण आइतबारदेखि हटाउने तयारी

वीरगञ्ज, वैशाख ११ जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण र व्यवस्थित सहरी विकासका लागि जिल्लाका विभिन्न स्थानमा रहेका अतिक्रमित संरचनाहरू हटाउने भएको छ। वीरगञ्जको गण्डक चोकदेखि जानकीटोला इनरवासम्म...

निर्णयको अभाव, नियन्त्रणको लालसा

ब्रिज कोर्समाथिको प्रतिबन्ध र कानुनी प्रक्रिया नपुर्याइ पक्राउ राज्यको आत्मविश्वास कि असुरक्षा? नेपालको सार्वजनिक जीवनमा पछिल्ला दिनहरूमा दुई परिघटना सँगसँगै देखा परेका छन्। ब्रिज कोर्समाथिको प्रतिबन्ध र पर्याप्त कानुनी...