भाषा राष्ट्रियता मापन गर्ने कसी होइन

नेपालको संसदीय इतिहासमा एउटा महत्वपूर्ण अध्याय थपिएको छ। मधेशको सामान्य पृष्ठभूमिबाट आएकी २५ वर्षीया रुबी कुमारी ठाकुर प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख पदमा निर्वाचित हुनुभएको छ। एउटा युवा, त्यसमा पनि सीमान्तकृत समुदायको महिलाले राज्यको यस्तो गरिमामय र संवैधानिक पद सम्हाल्नु वास्तवमै सिंगो देशका लागि गौरवको विषय हुनुपर्ने हो। नयाँ पुस्ता राजनीतिमा आउनुपर्छ भनेर वकालत गरिरहेको हाम्रो समाजका लागि यो एउटा ठूलो उपलब्धि र उत्साहको क्षण हुनुपर्ने थियो।

तर, विडम्बना!

आज सामाजिक सञ्जालको भित्ता हेर्ने हो भने खुसी र गर्व भन्दा बढी निन्दा र उपहास देखिन्छ। उपसभामुखले नेपाली भाषा “स्पष्ट” सँग बोल्न नसकेको भन्दै उहाँको लवज (accent) लाई लिएर निकै तल्लो स्तरमा ओर्लिएर ‘ट्रोल’ को विषय बनिरहेको छ। “यस्तो नेपाली बोल्ने कसरी उपसभामुख बन्यो?”, “पहिले नेपाली सिकेर आउनुपर्थ्यो” जस्ता टिप्पणीहरूले सामाजिक सञ्जाल भरिएको छ। कसैको व्यक्तिगत क्षमता र उहाँले बोकेको जिम्मेवारीलाई बेवास्ता गर्दै केवल भाषाकै आधारमा उहाँको योग्यतामाथि प्रश्न उठाइनु निकै दुःखद र हाम्रो समाजको संकुचित मानसिकताको उपज हो।

यो पहिलो पटक होइन

यो घटना नेपाली राजनीतिमा पहिलो पटक भइरहेको होइन। विगतमा पनि मधेश र अन्य सीमान्तकृत समुदायका नेताहरूले यस्तै किसिमको भाषिक भेदभाव भोग्नुपरेको छ। उपेन्द्र यादवदेखि सीके राउतसम्म, जब पनि मधेशी नेताहरूले सदनमा बोलेका छन्, तब तब उनीहरूको “लवज” लाई लिएर व्यङ्ग्य र आलोचना सुनिएको छ। यो मात्र होइन, थारु, तामाङ, नेवार र अन्य आदिवासी जनजाति समुदायका प्रतिनिधिहरूले पनि आफ्नो मातृभाषाको प्रभावका कारण फरक उच्चारण हुँदा यस्तै किसिमको टिप्पणी सामना गर्नुपरेको छ।

याद गरौं, २०६३ सालको जनआन्दोलनपछि जब मधेशी समुदायले आफ्नो अधिकारको माग गरे, त्यसबेला पनि “तिमीहरू त भारतीय हौ”, “नेपाली पनि ठिक्कसँग बोल्न सक्दैनौ” भन्ने किसिमका भाषिक आक्रमण भएका थिए। २०७२ को संविधान निर्माणको क्रममा समावेशीकरणको बहसमा पनि भाषा एउटा प्रमुख औजार बनेको थियो – कसलाई “साँचो नेपाली” मान्ने भन्ने निर्धारणमा।

संविधानले के भन्छ?

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ६ मा स्पष्ट रूपमा भनिएको छ कि नेपालमा बोलिने सबै भाषा राष्ट्रभाषा हुन्। संविधानले बहुभाषिक राष्ट्रको अवधारणा स्वीकार गरेको छ। धारा ७ ले नेपाली भाषालाई सम्पर्क भाषाको मान्यता दिए तापनि, त्यसले अन्य भाषाहरूको महत्त्व कम गर्दैन। संविधानको मर्म नै यही हो कि विविधतामा एकता।

तर हाम्रो व्यवहारमा के छ? हामी संविधानमा बहुभाषिकताको कुरा गर्छौं, तर व्यवहारमा एउटै खाले नेपाली उच्चारणलाई मात्र “शुद्ध” मानेर अरूलाई हेप्छौँ। यो दोहोरो मापदण्ड हो। यदि हामी साँच्चिकै समावेशी समाज बनाउन चाहन्छौँ भने संविधानको भावना मात्र होइन, यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन पनि गर्नुपर्छ।

यो घटनाले हाम्रो समाजमा व्याप्त एउटा ठूलो भ्रमलाई सतहमा ल्याइदिएको छ, त्यो हो, भाषाको शुद्धतालाई राष्ट्रियतासँग जोड्ने गलत प्रवृत्ति।

भाषा मात्र माध्यम हो

हामीले बुझ्नुपर्ने मुख्य कुरा के हो भने भाषा केवल विचार आदानप्रदान गर्ने एउटा माध्यम हो। कसैको नेपाली उच्चारण “शुद्ध” छैन भन्दैमा उसलाई राष्ट्रियताको कसीमा कमजोर ठान्नु सरासर गलत हो। नेपाल एउटा बहुभाषिक र बहुजातीय मुलुक हो। यहाँ मैथिली, भोजपुरी, थारु, तामाङ, नेपाल भाषा, गुरुङ, मगर लगायतका सयौँ मातृभाषाहरू बोलिन्छन्। जनगणना २०७८ अनुसार नेपालमा १२३ वटा मातृभाषा छन्। यी सबै भाषा बोल्ने नेपालीहरूको आफ्नै मौलिक लवज हुन्छ।

यदि हामीले “काठमाडौंमा बोलिने जस्तै नेपाली” बोल्नेलाई मात्र योग्य र राष्ट्रवादी मान्ने हो भने, हामीले आधाभन्दा बढी जनसंख्याको आवाजलाई अपमान गरिरहेका हुन्छौँ। काठमाडौं बसोबास गर्ने एक खस आर्य व्यक्तिको लवज र जनकपुर बसोबास गर्ने मैथिली भाषीको लवज फरक हुनु स्वाभाविक हो। यसले कसैको नेपालीपन कम गर्दैन।

विश्वका अन्य लोकतन्त्रले के गर्छन्?

यदि हामी विश्वका अन्य बहुभाषिक लोकतन्त्रहरूलाई हेर्छौँ भने त्यहाँ भाषिक विविधतालाई सम्मान गरिन्छ। भारतको संसदमा सांसदहरूले हिन्दी, तामिल, तेलुगु, बङ्गाली लगायत विभिन्न भाषामा बोल्छन्। कसैले तमिलनाडुका सांसदलाई “पहिले शुद्ध हिन्दी सिकेर आऊ” भन्दैन। युरोपेली संसदमा २४ वटा आधिकारिक भाषा छन् र प्रत्येक सदस्यले आफ्नो भाषामा बोल्ने अधिकार छ।

स्विट्जरल्याण्डमा चार वटा राष्ट्रभाषा छन्—जर्मन, फ्रेन्च, इटालियन र रोमान्स। त्यहाँको संसदमा कुनै पनि सांसदले आफ्नो सहज भाषामा बोल्न सक्छन्। कसैको उच्चारण वा लवजलाई लिएर प्रश्न उठाउने संस्कृति छैन। किनभने त्यहाँ बुझिएको छ कि भाषा सम्प्रेषणको माध्यम हो, योग्यताको मापदण्ड होइन।

क्षमता र योग्यता कहाँ हुन्छ?

उपसभामुखको मुख्य काम संसदलाई नियमसंगत ढङ्गले चलाउनु हो। यसका लागि उहाँलाई संसदीय मर्यादा, कानुनको ज्ञान, निष्पक्षता र संवैधानिक प्रावधानको गहिरो बुझाइको खाँचो पर्छ, न कि कुनै रेडियो प्रस्तोताको जस्तो शब्दहरूको तिखो उच्चारण। एउटा नेताको सफलता उसको कार्यक्षमता, नीतिगत स्पष्टता र उसले बोकेको एजेन्डाले निर्धारण गर्छ, उसको ‘लवज’ले होइन।

तसर्थ: रुबी कुमारी ठाकुरको योग्यतामाथि प्रश्न उठाउने आधार उहाँको संसदीय निर्णयहरू, नेतृत्व शैली र काम हुनुपर्छ। उहाँले निष्पक्षताका साथ सदन सञ्चालन गर्नुहुन्छ वा हुन्न, कसरी विभिन्न दलबीच सन्तुलन बनाउनुहुन्छ, संसदीय नियम कति प्रभावकारी रूपमा लागू गर्नु/गराउनुहुन्छ—यी नै मापदण्ड हुनुपर्छ। भाषाको उच्चारण होइन।

भाषिक भेदभावको व्यापक असर

जब हामी कसैको लवजलाई लिएर उपहास गर्छौं, यसको असर त्यो एक व्यक्तिमा मात्र सीमित रहँदैन। यसले सम्पूर्ण समुदायलाई सन्देश दिन्छ कि “तिमीहरू यहाँ स्वीकार्य छैनौ।” मधेश, थरुहट, लिम्बुवान वा अन्य क्षेत्रका युवाहरूले यस्तो घटना देख्दा के सोच्छन्? उनीहरूले सोच्छन्—राजनीतिमा आउनका लागि पहिले “काठमाडौंको नेपाली” सिक्नुपर्छ। यो एक किसिमको सांस्कृतिक दमन हो।

जब हामीले भाषालाई प्रवेशको अवरोध बनाउँछौँ, वास्तवमा हामीले समावेशी लोकतन्त्रको अवधारणालाई नै कमजोर बनाइराखेका हुन्छौँ। हामीले गरिब, सीमान्तकृत र आदिवासी जनजाति समुदायका मानिसहरूलाई राजनीतिबाट टाढा धकेल्छौँ। र त्यसपछि हामी उनीहरूलाई नै उल्टै प्रश्नको घेरामा उभ्याउन्छौँ, “किन यी समुदायहरुको प्रतिनिधित्व छैन?” उत्तर सरल छ—प्रतिनिधित्वको ढोका हामीले नै बन्द गरिराखेका छौँ।

रुबी ठाकुर जस्ता युवा प्रतिनिधिहरू सदनमा पुग्नु भनेको नयाँ नेपालको चित्र हो। तर जब हामी उहाँको भाषालाई लिएर ट्रोल गर्छौँ, हामीले परोक्ष रूपमा नयाँ पुस्ता र सीमान्तकृत समुदायलाई राजनीतिमा आउन निरुत्साहित गरिरहेका हुन्छौँ। हामीले आफ्नै पैतालाले समावेशी नेपालको सपनालाई कुल्चिरहेका हुन्छौँ।

साँचो राष्ट्रियता कहाँ छ?

साँचो राष्ट्रियता ओठे भक्तिमा होइन, देशको विविधतालाई सम्मान गर्ने भावनामा हुन्छ। साँचो राष्ट्रियता यो होइन कि तपाईंले कति शुद्ध नेपाली बोल्नुभयो। साँचो राष्ट्रियता यो हो कि तपाईंले देशको हितका लागि के गर्नुभयो, तपाईंले कति इमानदारीपूर्वक आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुभयो, तपाईंले कति समावेशी र न्यायपूर्ण समाजको निर्माणमा योगदान दिनुभयो।

शब्दको शुद्धता खोज्नुभन्दा विचारको शुद्धता र कामको इमानदारी खोज्नु आजको आवश्यकता हो। हामीले नेताहरूलाई उनीहरूको उच्चारणबाट होइन, उनीहरूको चरित्र र कार्यबाट मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ।

हामी के गर्न सक्छौं?

व्यक्तिगत स्तरमा, हामी प्रत्येकले आफ्नो भाषिक पूर्वाग्रहलाई चिन्न र चुनौती दिनुपर्छ। जब कसैले फरक लवजमा नेपाली बोल्छ, हामीले त्यसलाई उपहासको विषय होइन, नेपालको विविधताको प्रतिबिम्बको रूपमा हेर्नुपर्छ। हामीले बुझ्नुपर्छ कि नेपाल काठमाडौं मात्र होइन, यो जनकपुर देखि नेपालगञ्ज, धनकुटा देखि दाङसम्म फैलिएको छ।

सामाजिक सञ्जालमा, हामीले भाषिक ट्रोलिङको विरोध गर्नुपर्छ। जब कसैले लवजको आधारमा कसैको अपमान गरिरहेको देख्छौं, हामीले त्यसको प्रतिवाद गर्नुपर्छ। मौन रहनु पनि सहमतिको संकेत हो।

शैक्षिक स्तरमा, हामीले बालबालिकालाई बहुभाषिकताको महत्त्व सिकाउनुपर्छ। विद्यालयमा विभिन्न भाषा र लवजलाई सम्मान गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ। जब एउटा तामाङ बच्चाले आफ्नो लवजमा नेपाली बोल्छ, त्यसलाई “गलत” भन्नुको सट्टा त्यसलाई उसको सांस्कृतिक पहिचानको हिस्साको रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ।

मिडियाले पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ। समाचार र टिप्पणीहरूमा विभिन्न लवजका मानिसहरूलाई समान सम्मानका साथ प्रस्तुत गर्नुपर्छ। भाषिक विविधतालाई सकारात्मक रूपमा चित्रण गर्नुपर्छ।

अन्तमा

भाषालाई एउटा माध्यमको रूपमा मात्र हेरौँ, यसलाई कसैको क्षमता वा राष्ट्रियता मापन गर्ने हतियार नबनाऔँ। रुबी कुमारी ठाकुरको निर्वाचन नेपाली लोकतन्त्रको एउटा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो। यसलाई उत्सवको रूपमा लिऔँ, उपहासको होइन।

जब हामी विविधतामा एकताको कुरा गर्छौं, त्यो केवल नारा मात्र हुनुहुँदैन। यो हाम्रो दैनिक व्यवहारमा, हाम्रो शब्दहरूमा, हाम्रो मनोवृत्तिमा प्रतिबिम्बित हुनुपर्छ। भाषिक विविधता नेपालको कमजोरी होइन, यो हाम्रो शक्ति हो। यो हाम्रो सांस्कृतिक सम्पदा हो।

आउनुहोस्, हामी एउटा यस्तो नेपाल बनाऔं जहाँ हरेक नागरिकले आफ्नो मातृभाषाको लवजमा गर्वका साथ बोल्न सक्छ। जहाँ कसैको योग्यता उसको कामबाट मापिन्छ, उच्चारणबाट होइन। जहाँ साँचो राष्ट्रियता विविधताको सम्मानमा छ, एकरूपताको जबरजस्तीमा होइन।

यही हो समावेशी नेपालको सपना। र यो सपना साकार पार्न हामी प्रत्येकको जिम्मेवारी छ।